2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
जामताड़ा पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी ओटीपी, सीवीवी और पिन लेकर बैंक खातों से पैसे निकालते थे. पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है.
कुल 81 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रस्तावित ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ से पहले झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है. दर्जनों आदिवासी संगठनों ने कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस भी खुलकर विरोध में उतर आई है.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 200 से अधिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है.
हजारीबाग के IRS अधिकारी आकाश जैन NTA के जॉइंट डायरेक्टर बने. जानिए उनका सफर और NEET विवाद में उनकी नई भूमिका.
झारखंड सरकार ने राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. गुरुवार को विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
