अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा बड़ा एक्शन चलाया और युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला सहित कई हस्तियों की संपत्ति अटैच कर दी. ईडी के अनुसार नेटवर्क विदेशी कंपनियों, फर्जी खातों और सेलिब्रिटी प्रमोशन के जरिए धन प्रवाह कर रहा था.
जमशेदपुर में अवैध बालू खनन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि बालू से होने वाली काली कमाई रोकने के डर से सरकार पेसा नियमावली लागू नहीं कर रही है और माफिया–प्रशासन गठजोड़ राज्य को लूट रहा है.
रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) कार्यालय के बाहर फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से नाराज़ अभ्यर्थियों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है. झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अभ्यर्थी पिछले तीन दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं
झारखंड में फिल्म निर्माण को लेकर संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म “मुर्गा ट्रॉफी” की टीम ने कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की.
हजारीबाग के बरही में एक 11 साल के बच्चे पर हुई बर्बर मारपीट ने पूरे झारखंड में गुस्सा भड़का दिया. घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला स्थानीय मोहल्ले से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गया और फिर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को खेला जाने वाला चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया. रात 9:25 बजे अंपायरों की ओर से आधिकारिक घोषणा होते ही स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की उम्मीदें टूट गईं.
राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ईडी की चार्जशीट खारिज किए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस ने रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया. पुलिस ने सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया.
किताब के मुताबिक 2002 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले BJP नेतृत्व चाहता था कि वाजपेयी राष्ट्रपति पद स्वीकार कर लें और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें. टंडन के मुताबिक, यह सुझाव पार्टी स्तर पर गंभीरता से उठाया गया था, लेकिन वाजपेयी ने इसे तुरंत ठुकरा दिया.
एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.
झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों को, जो कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों के लिए परेशान हैं.
झारखंड के वन विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
