जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 अंक के साथ किया टॉप, कुल 81.79% छात्र पास, टॉप-10 में 139 स्टूडेंट्स शामिल
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
राज्यसभा चुनाव 2026 के नतीजों में NDA ने बिहार में शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाई, जबकि ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से बीजेपी को फायदा मिला. वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने एक सीट जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की.
धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इसके बाद झारखंड की सियासत में नए राजनीतिक समीकरण और उनके JMM में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में 301वीं रैंक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. मेरिट सूची में “आकांक्षा सिंह” नाम होने के बाद बिहार के आरा और यूपी के गाजीपुर की दो अभ्यर्थियों ने खुद को इस रैंक की असली उम्मीदवार बताया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज साझा कर दावा किया है.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया. दिल्ली पुलिस में ACP रहते हुए उन्होंने ड्यूटी के साथ तैयारी जारी रखी और शानदार सफलता हासिल की.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में झारखंड के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया. दुमका की सुदीपा दत्ता ने AIR 41 हासिल किया, जबकि लातेहार के विपुल गुप्ता को 103वां रैंक मिला.
पाकुड़ नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. अध्यक्ष पद पर शबरी पाल ने निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज करते हुए नगर परिषद की कमान अपने हाथों में ले ली. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सेलिना सुल्तान को 2353 मतों के अंतर से पराजित किया.
झारखंड के 48 नगर निकायों में संपन्न हुए चुनावों की मतगणना शुक्रवार सुबह से जारी है. राज्य के अलग-अलग जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जा रही है. काउंटिंग सेंटरों के बाहर सुबह से ही समर्थकों और प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी हुई है.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
