पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रांची के अरगोड़ा थाना में दर्जनों महिलाओं ने पहुंचकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड में मेट्रो रेल का सपना अब हकीकत की ओर बढ़ता दिख रहा है. राज्य सरकार ने राजधानी रांची के साथ-साथ धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है
पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.
झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से चंदा इकट्ठा करने पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरायकेला दौरे के दौरान प्रोटोकॉल को छोड़ सड़क पर उतरकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया. एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह के बाद उनका यह कदम अपनत्व और सादगी का प्रतीक बन गया, जिससे लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया.
सरायकेला-खरसावां जिले का चौका थाना राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में चौथा स्थान प्राप्त कर झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना बन गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में थानों का मूल्यांकन अपराध रिकॉर्ड, नागरिक फीडबैक, बुनियादी ढांचा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक क्षमताओं के आधार पर किया गया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर रांची दौरे को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इन तीन दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेसा (पंचायत उपबंध–अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली को मंजूरी दे दी गई.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में सेवा नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है.
