बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया. 2004 के बाद यह पहली बार हुआ. वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
लोकसभा के बजट सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस, सपा, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर जोरदार हंगामा करने लगे.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
केंद्रीय बजट से ज्यादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी पर चर्चा छिड़ी. महिला नेताओं के पहनावे पर सवाल उठने की मानसिकता पर बहस तेज.
संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला दिया. चीन घुसपैठ के मुद्दे पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई. इसके बाद नरवणे, उनकी किताब और सैन्य नियमों को लेकर बहस तेज हो गई. जानिए पूरा मामला और नरवणे कौन हैं.
राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. NCP विधायक दल ने उन्हें नेता चुना है. शपथ ग्रहण Lok Bhavan, मुंबई में होगा.
31 जनवरी 2026 को सोना और चांदी के दामों में गिरावट जारी रही. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग ₹1.65 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹3.90‑4.05 लाख प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.
अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल ने गमोसा नहीं पहना, जिससे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
