केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BAT-BMS और Epoch Li-ion मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं. इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शों को कथित तौर पर रिमोटली बंद किए जाने की आशंका जताई गई थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने यह रिजल्ट झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित किया है. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 से मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
पश्चिम बंगाल में TMC सांसद Mahua Moitra ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर अंडे और सड़े बैंगन फेंके गए. उन्होंने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.
हूल दिवस पर भोगनाडीह पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया तथा सिद्धो-कान्हू के वंशजों के सम्मान से जुड़े सवाल उठाए.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में रांची में नए AIIMS, RIMS-2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता और 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग उठाई. साथ ही मेडिकल सीटें बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और फैसलों की आलोचना की. उन्होंने कृषि, रोजगार, शिक्षा, बैंकिंग और संस्थागत व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की.
झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
रिम्स (RIMS) की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट बनाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
