सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने खूंटी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अहतु थाना प्रभारी पु.अ.नि. सपना सुलेखा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
JPSC भर्ती मामले में पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते से CID ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की. पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें छोड़ दिया गया. वहीं, JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने रांची में संविधान मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की.
पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी प्रमोद बटलाव ने खेल मंत्री और SAI महानिदेशक को पत्र लिखकर हॉकी इंडिया की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने महासचिव भोलानाथ सिंह को हटाने, नए चुनाव कराने और हॉकी प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर हस्ताक्षरित फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा.
पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड में अवैध पत्थर खनन के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने किया.
बीजेपी झारखंड इकाई संत गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने समरसता संकल्प अभियान का ऐलान किया है, जो 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक चलेगा.
झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन-II में बड़ी सफलता मिली है. कोल्हान, सारंडा और लातेहार में सक्रिय 16 माओवादी कमांडरों और दस्ता सदस्यों ने रांची में हथियार डाल दिए. इन पर कुल 425 आपराधिक मामले दर्ज थे और 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच कराई जानी चाहिए.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग अंतिम परिणाम के काफी समय बाद कट-ऑफ जारी करता है, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.
