हाईकोर्ट के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने साहिबगंज में शहरी पेयजलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया. जांच के दौरान लोगों ने गंदे पानी, कम प्रेशर और अनियमित जलापूर्ति की शिकायत की.
सिमडेगा के केरसई प्रखंड के बीपीओ अनिल खलखो को रिश्वत मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. विजिलेंस की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. ACB ने उन्हें 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. मामले की जांच फिलहाल जारी है.
Rajpal Yadav को Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने 7 मामलों में 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस हर्जाना भरने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उनका बयान भी चर्चा में रहा.
जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी (डबल डाउन) बार हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. दो लाख रुपये के इनामी और मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों के हाथों में लाल झंडे दिखाई दिए, जानिए इन झंडों का क्या मतलब है, इन्हें बदले का प्रतीक क्यों माना जा रहा है और क्या इससे अमेरिका-ईरान संबंधों पर असर पड़ सकता है.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
महाराष्ट्र के पुणे (नसरापुर) में 4 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने महज 55 दिनों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को 12 साल पुराने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Jharkhand High Court ने 2014 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
