झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था लौटाने का मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है. मंत्री ने अतिरिक्त वाहन की मांग पर समय पर जवाब नहीं मिलने के बाद 16 सुरक्षाकर्मियों और पूरे कारकेड को वापस कर दिया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत स्वयं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा किया. उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से समय पर फॉर्म भरने और सत्यापन कराने की अपील की, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में पथ, ऊर्जा और कृषि विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से हुई मौतों के बाद झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. सभी जिलों के उपायुक्तों को गांव-गांव फीवर सर्वे, त्वरित जांच, दवा उपलब्धता और मच्छर नियंत्रण अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हुए हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है और पुलिस की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पाकिस्तान ने चिनाब नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत को चार पत्र भेजने का दावा किया है, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख दोहराते हुए साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी.
रांची के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के चार नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. पूर्वी सिंहभूम के SSP और सरायकेला-खरसावां के SP को तत्काल प्रभाव से हटाकर...
