डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
राजधानी रांची में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया और आने-जाने वालों की जांच की.
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता, वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.
नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने प्रकाशक पेंगुइन इंडिया के बयान का हवाला देते हुए किताब की मौजूदा स्थिति स्पष्ट की, जिससे इसके प्रकाशन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है.
रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में अवैध प्रेम संबंध के चलते एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर देवर को चाय में जहर देकर हत्या कर दी. दोनों आरोपी गिरफ्तार.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. सदन के भीतर और बाहर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया गया. इसी बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की जमानत पर होने वाली सुनवाई टाल दी गई.
पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सिर्फ कानूनी कार्रवाई मानना कई सवालों को नजरअंदाज करना होगा. 30 साल पुराने केस में आधी रात को हुई गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. अगर मामला इतना पुराना था तो कार्रवाई अब क्यों हुई? क्या यह कानून का पालन है या फिर सवाल पूछने वाले के खिलाफ राजनीतिक संदेश?
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला दिया. चीन घुसपैठ के मुद्दे पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई. इसके बाद नरवणे, उनकी किताब और सैन्य नियमों को लेकर बहस तेज हो गई. जानिए पूरा मामला और नरवणे कौन हैं.
