झारखंड में बिजली दरों में 6.12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मीटर रेंट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. शहरों में 55 पैसे और गांवों में 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को राहत बरकरार है.
इजरायल-ईरान युद्ध का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता. पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर भारत के स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे उद्योगों पर भी संकट का खतरा बढ़ गया है. अगर समुद्री आपूर्ति बाधित हुई तो इन सेक्टरों की लागत और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
कोयला घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के चर्चित कारोबारी एलबी सिंह को समन भेजा है. जांच एजेंसी ने उन्हें 9 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है.
धनबाद के कतरास स्थित कांटा पहाड़ी खदान में हुए भीषण हादसे में सात लोगों की मौत के मामले में DGMS ने बड़ी कार्रवाई की है. तकनीकी जांच के बाद सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप में चार अधिकारियों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया है.
झारखंड में निवेश को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की बैठक के बाद रांची में नए होटलों की योजना बनी है, जिससे पर्यटन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
झारखंड के देवघर में ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने को केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. मोहनपुर प्रखंड के तिलौना क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ जमीन इस परियोजना के लिए चिन्हित है.
झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया है. इस बजट में महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस है. जानिए बजट की हर बड़ी घोषणा और पूरा विश्लेषण यहां.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
साल 2026 की शुरुआत में एक प्रमुख स्टील कंपनी के शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींचा है. लगातार दो कारोबारी दिनों में करीब 10% की तेजी के साथ यह शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जो पिछले आठ वर्षों की सबसे मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.
