मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की ₹7,500 की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई है. शेष क्षेत्रों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी है.
सोशल मीडिया पर कागजी नोटों के बंद होने और प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की चर्चाएं तेज हैं. हालांकि RBI ने अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. जानिए पॉलीमर नोटों की खासियत, संभावित ट्रायल और भारत में करेंसी सिस्टम को लेकर रिजर्व बैंक की भविष्य की योजना.
1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का सीधा असर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, एलपीजी गैस सिलेंडर, भविष्य निधि (PF), पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
रांची जिला में राज्य सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी 2026 की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. कुल 2.50 लाख से अधिक लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 25 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है. जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन अनिवार्य बताया है.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 2,500 रुपये की किस्त लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है. अधिकांश जिलों में भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि चार जिलों में हुई देरी भी जल्द खत्म होने वाली है. दिसंबर माह की किस्त जनवरी में जारी होगी.
JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रवृत्ति में देरी से गरीब छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो छात्र संगठन डिजिटल आंदोलन शुरू करेगा.
