रांची में 12 अप्रैल को JSSC और UPSC परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने 42 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान भीड़, लाउडस्पीकर और हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
रामगढ़ के अरगड्डा हेसला स्थित झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में हुए भीषण फर्नेस विस्फोट के बाद पैदा हुआ तनाव आखिरकार देर रात समाप्त हो गया. मृतक मजदूरों के परिजनों को 21-21 लाख रुपये मुआवजा और अन्य शर्तों पर सहमति बनने के बाद करीब 16 घंटे से जारी धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया गया.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
धनबाद के सोनारडीह में भू-धंसान के बाद हालात अब भी भयावह हैं. 3 लोगों की मौत के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, जबकि राहत और पुनर्वास में देरी से नाराजगी बढ़ रही है.
देवघर में मां तारा गैस एजेंसी पर SDO-CO के औचक निरीक्षण में गैस आपूर्ति में कई अनियमितताएं सामने आईं. प्रशासन ने एजेंसी को सख्त निर्देश देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Ranchi में क्रिकेट विवाद के बाद हिंसा भड़क गई. Anil Pandey के घर पर फायरिंग, चाकूबाजी और पथराव हुआ. करीब 10 राउंड गोलियां चलीं. पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
Ranchi में 27 मार्च को Ram Navami और CBSE 12वीं परीक्षा एक साथ होने जा रही है. प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि परीक्षा और त्योहार दोनों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें.
साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. जनवरी 2026 से देशभर में 60 से ज्यादा कोर्ट को 100+ धमकी मिल चुकी हैं, जो सभी होक्स साबित हुईं. यह सिलसिला न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
साहिबगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड ने पूरे परिसर की सघन जांच की. फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
मध्य पूर्व में इजरायल-ईरान संघर्ष के चलते देश में ईंधन की किल्लत और कालाबाजारी की आशंका के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलिंडर रिफिल बुकिंग की समय-सीमा में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.
