रांची में बढ़ते पानी और बिजली संकट को लेकर बीजेपी ने मंगलवार को बड़ा आक्रोश प्रदर्शन किया. जिला स्कूल मैदान से शहीद चौक होते हुए जिला समाहरणालय तक निकाली गई रैली का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
धनबाद के फरार अपराधी प्रिंस खान का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है। वीडियो में उसने धनबाद SSP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने ED-CBI जांच की मांग करते हुए सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 वर्षीय तैराक इशांक सिंह को 5 लाख रुपये का चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. इशांक ने लगातार 9 घंटे 50 मिनट तक तैरकर पाल्क स्ट्रेट पार कर खास उपलब्धि हासिल की है.
झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या मुख्यमंत्री Hemant Soren बिना कांग्रेस के भी सरकार चला सकते हैं? और क्या कांग्रेस के अंदर चल रही कलह उसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? वित्त मंत्री Radhakrishna Kishore जिस तरह लगातार अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर हमला बोल रहे हैं
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की जीत पर बधाई दी. Jungle Mahal क्षेत्र में 40 में से 38 सीटों पर मिली जीत को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई.
झारखंड में कोविड लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई पेड़ कटाई का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए Jharkhand High Court ने राज्य सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है
झारखंड में JPSC परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से JPSC चेयरमैन को हटाने की मांग करते हुए परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
2021 में BJP को 23 सीटें देने वाला जंगलमहल 2024 लोकसभा में TMC की तरफ झुका था. अब विधानसभा में फिर आमने-सामने की टक्कर है. लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है.
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद अब इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी साफ दिखने लगा है. 27 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने और पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.
झारखंड में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.
