CJI सूर्यकांत ने ‘कॉकरोच’ टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही के अधूरे क्लिप प्रसारित होने पर चिंता जताई.
गंगा मिशन कोलकाता की पहल पर साहिबगंज में करीब 3000 फलदार पौधों का वितरण शुरू किया गया. सिविल सर्जन ने छात्रों से पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की.
हल्द्वानी में मंच शुद्धिकरण विवाद के विरोध में साहिबगंज कांग्रेस ने सत्याग्रह मार्च निकाला. कांग्रेस नेताओं ने इसे जातिगत भेदभाव बताते हुए भाजपा-आरएसएस पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की.
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण रांची में ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी. सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी और कई रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू होगा.
स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया. हाई कोर्ट, एयरपोर्ट T3 और कई सरकारी परिसरों में सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
संसद का मानसून सत्र हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हो गया. लोकसभा में 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हुआ. NEET, छात्र आंदोलन, JPSC-JSSC, परिसीमन और दूसरे मुद्दों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने रहे.
मानसून सत्र के दौरान संसद में गतिरोध को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. मकर द्वार पर दोनों पक्षों के सांसदों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया. विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया.
हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में हुए ‘शुद्धीकरण यज्ञ’ को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. खड़गे ने राज्यसभा में इसे अपना अपमान बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की.
झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस को ‘ठग पार्टी’ बताते हुए परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों की CBI जांच की मांग की.
बोकारो में करीब 20 साल बाद लापता पति परशुराम महतो घर लौटे, राजस्थान के भरतपुर के आश्रम में उनकी जानकारी मिलने के बाद परिवार उन्हें वापस लाया. पत्नी ने सिंदूर से पति का स्वागत किया.
Misir Besra News: 2.20 करोड़ रुपये के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा समेत तीन आरोपियों की 14 दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो गई. इसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
