झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा और जदयू के विधायकों ने JPSC, JSSC और CGL परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया.
राज्यसभा में झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (CIP) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग उठी. सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि 1918 में स्थापित CIP मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम् बिल को मंजूरी मिल गई है. लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को कानूनी संरक्षण मिलेगा और इसके अपमान पर कार्रवाई का प्रावधान होगा.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर हस्ताक्षरित फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा.
लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने छात्रों के भविष्य, पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को "कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।.
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. चर्चा के दौरान विपक्ष ने NEET, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया, जबकि सरकार ने बिल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया.
लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया. सरकार का दावा है कि इससे पेपर लीक पर सख्ती होगी और परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी.
लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूरे मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है. निलंबन प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया गया.
संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई. NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर हुए विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन NEET परीक्षा विवाद और CJP आंदोलन की गूंज सदन के भीतर सुनाई दी. विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. लगातार हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
पश्चिम बंगाल की तीन रिक्त राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2026 को मतदान की घोषणा की है. ये सीटें टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं. राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
