JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता हुई. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों और अन्य stakeholders से सुझाव लेने के लिए ईमेल ID जारी की.
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में निकाले गए झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान हंगामा हो गया. मार्च में शामिल AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई छात्र नेताओं पर एक युवक ने स्याही फेंक दी.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में JPSC-JSSC विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज रही. ‘गोदी मीडिया’ और ‘प्रोपगेंडा’ के बयान से लेकर ‘छात्र आंदोलन हाईजैक’ करने के आरोप तक सत्ता पक्ष के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे के बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. उपसभापति हरिवंश ने हस्तक्षेप कर सदस्यों को विषय पर बोलने की हिदायत दी.
6 अगस्त 1988 की मनिहारी–साहिबगंज जल त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. "जल तरंग" स्टीमर हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. 38 साल बाद भी गंगा किनारे बसे लोगों को उस दिन की चीखें और अपनों को खोने का दर्द याद है.
झारखंड विधानसभा के पहले दिन JPSC पर खूब बवाल हुआ. किसी ने छात्र आंदोलन पर 'देशद्रोही तत्व' की बात कही तो किसी ने पेपर लीक को परीक्षा माफियाओं का खेल बताया. CBI जांच, इस्तीफे की मांग, छात्रों से वार्ता और सरकार के बचाव—मानसून सत्र की शुरुआत बयानों की जबरदस्त जंग के साथ हुई.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा और जदयू के विधायकों ने JPSC, JSSC और CGL परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया.
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में ABVP ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर निष्पक्ष जांच, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की.
