20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे फिर एक मंच पर आए. इस ऐतिहासिक सियासी मिलन के पीछे ‘चंदू मामा’ की अहम भूमिका सामने आई है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल दी.
चाईबासा में इलाज के दौरान 4 महीने के बच्चे की मौत के बाद पिता ने शव थैली में रखकर घर ले जाना पड़ा. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को सफाई दी और स्पष्ट किया कि बच्चा 4 महीने का था, जबकि कुछ राजनेता और मीडिया ने मामले को तोड़-मरोड़ कर पेश किया.
ईशान किशन 750 दिनों के बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे, लेकिन टी20 विश्व कप 2026 खेलने के लिए उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में प्रदर्शन से खुद को साबित करना होगा.
निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के 8 सांसदों— हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, एस मुरासोली, के गोपीनाथ, शशिकांत सेंथिल, शफी परम्बिल, एस वेंकटेशन और जोतिमणि के खिलाफ सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है.
लोकसभा ने बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. ‘भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025’ को ध्वनिमत से पारित किया गया.
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. पार्टी ने यह दायित्व जेपी नड्डा के स्थान पर उन्हें सौंपने की घोषणा की है.
पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में जिनपर कार्रवाई हुई है उनमें भोजपुर, बगहा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष शामिल हैं.
नये साल का पहला दिन 9 शुभ संयोग लेकर आ रहा है. इसके साथ ही 1 जनवरी को बुध और वरुण ग्रह के शुभ योग के निर्माण से 4 राशियों के भाग्य खुलने जा रहे हैं. यानी नये साल का पहला दिन बेहद खास होने वाला है.
राधाकृष्ण किशोर ने बाबूलाल मरांडी के सामने हाथ जोड़ दिये. कहा हमलोग हार गये. प्रार्थना है कि आप झारखंड का पैसा हमें दिलवाइये.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार दूसरे दिन S.I.R समेत चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. शाह ने कहा, "मैं बहुत साफतौर कहता हूं कि इस सदन में SIR पर चर्चा नहीं हो सकती.
झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में राजभवन बने हुए हैं. दोनों राजभवनों का आधिकारिक नाम ‘लोक भवन’ किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार केंद्र के इस फैसले को बदलना चाहती है.
