महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिम बंगाल के 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर सुखेन महतो की हत्या का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को हेट क्राइम बताते हुए आरोप लगाया कि युवक को उसकी भाषा और पहचान के कारण निशाना बनाया गया।
झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 51 लाख महिलाओं की रुकी हुई किस्तों को दोबारा जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है. दस्तावेजों और आधार-बैंक लिंक में त्रुटियों के कारण कई लाभुकों को तीन-चार किस्तों के बाद भुगतान बंद हो गया था.
लातेहार जिले के पकरुआ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में 50 हजार रुपये का इनामी आदेश गंझू भी शामिल है. पुलिस ने उग्रवादियों के पास से दो पिस्टल, 35 कारतूस और संगठन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं.
झारखंड में सिंथेटिक ओपिओइड ‘साइक्लोर्फिन’ के संभावित खतरे को देखते हुए ATS ने सभी जिलों को विशेष अलर्ट जारी किया है. INCB के स्पेशल अलर्ट के आधार पर जारी निर्देश में पुलिस अधीक्षकों को खुफिया तंत्र सक्रिय रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है.
नरवणे ने अपनी अप्रकाशित किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने प्रकाशक पेंगुइन इंडिया के बयान का हवाला देते हुए किताब की मौजूदा स्थिति स्पष्ट की, जिससे इसके प्रकाशन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है.
अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का बड़ा कदम, लेकिन राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए? कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का हवाला दिया.
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सिर्फ कानूनी कार्रवाई मानना कई सवालों को नजरअंदाज करना होगा. 30 साल पुराने केस में आधी रात को हुई गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. अगर मामला इतना पुराना था तो कार्रवाई अब क्यों हुई? क्या यह कानून का पालन है या फिर सवाल पूछने वाले के खिलाफ राजनीतिक संदेश?
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
