भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मुकाबले राज्य में केवल तीन ब्लॉकों की नीलामी हुई. उन्होंने बंद खदानों, घटते रोजगार, कम खनन राजस्व और DMFT फंड में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. महिला आरक्षण, परिसीमन, संविधान संशोधन और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार समर्थन जुटाने में लगी है, जबकि विपक्ष इन प्रस्तावों का विरोध करने की रणनीति बना रहा है. ऐसे में इस बार का संसद सत्र बेहद अहम माना जा रहा है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
12 साल की अनिता सरदार की मौत ने फिर याद दिलाया कि पोटका में ब्रेन मलेरिया अब सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक चुनौती बन चुका है. सवाल यह है कि जब जांच, फॉगिंग, सर्वे और अधिकारियों के दौरे लगातार हो रहे हैं, तब भी संक्रमण और मौतें क्यों नहीं रुक रहीं.
पलामू के लठेया ओपी प्रभारी धर्मबीर यादव को 70 हजार रुपये की कथित अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. ट्रैक्टर मालिक की शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर प्रारंभिक जांच हुई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए.
पीड़िता की 14 जुलाई को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद SIT गठित. 9 नामजद आरोपियों में से 7 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी सुदीप उरांव और अमनदीप उरांव फिलहाल फरार, जिनकी तलाश जारी है.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 8वीं विशेष परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. यह परीक्षा 28 जुलाई को दो पालियों में आयोजित होगी. परिषद ने एडमिट कार्ड डाउनलोड, आंतरिक मूल्यांकन अपलोड और Marginal विद्यार्थियों के लिए अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा आज शाम निकलेगी. सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी हुई है. रथयात्रा के साथ 25 जुलाई तक चलने वाले रथ मेले का भी शुभारंभ हो गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर साहिबगंज में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई. एयर स्ट्राइक, राहत-बचाव अभियान और ब्लैकआउट की रिहर्सल के जरिए प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
गुमला जिले के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों का आरोप है कि खराब सरकारी एंबुलेंस, समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 14 वर्षीय शिवानी कुमारी लोहरा की मौत हो गई.
रांची पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता अलर्ट पर है. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जबकि मामले की जांच जारी है.
