झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर वीर शहीद सिदो-कान्हू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके साहस व बलिदान को याद किया. राजधानी रांची के सिदो-कान्हू पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने माल्यार्पण कर नमन किया.
गिरिडीह के भंडारडीह में निर्माणाधीन नाले में फंसकर बीयर से भरा कंटेनर पलट गया. हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया और खराब निर्माण कार्य को लगातार हो रही दुर्घटनाओं की वजह बताया.
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
हरियाणा के भिवाड़ी (गुरुग्राम बॉर्डर) में Signature Global सोसाइटी की निर्माणाधीन साइट पर सोमवार रात बड़ा हादसा हुआ. एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की खुदाई के दौरान मिट्टी और दीवार अचानक ढह गई, जिससे 7 मजदूर मलबे में दब गए. मृतकों में झारखंड के पोटका प्रखंड के दो युवक भी शामिल हैं.
इजरायल-ईरान युद्ध का असर केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रह सकता. पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर भारत के स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट और पावर ट्रांसमिशन जैसे उद्योगों पर भी संकट का खतरा बढ़ गया है. अगर समुद्री आपूर्ति बाधित हुई तो इन सेक्टरों की लागत और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
धनबाद जिले के तोपचांची क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर विवाद खूनी झड़प में बदल गया. सिंघदाहा दास टोला में पीसीसी सड़क बनाने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे और धारदार हथियार चल गए. इस हिंसा में गांव के मुखिया हरिचरण दास समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
यह आदेश मुख्यतः वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
