राजस्थान के सीकर जिले के कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी आशीष मोदी के OBC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है. केंद्र ने इस संबंध में झारखंड सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है
झारखंड में SIR प्रक्रिया के बीच दस्तावेजों और पहचान से जुड़ी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. रांची समाहरणालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. किसी को पुराने शैक्षणिक प्रमाणपत्र तो किसी को आवासीय और पारिवारिक संबंधों से जुड़े दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है.
झारखंड में चल रहे SIR के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची में तीन विदेशी नागरिकों के नाम मिलने का मामला सामने आया है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, दस्तावेजों के सत्यापन और पासपोर्ट जांच में तीनों के अफगानिस्तान के नागरिक होने की पुष्टि हुई.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अगला चरण शुरू हो गया है. नोटिस पाने वाले 63,24,116 मतदाताओं के दावों की आज से सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को तय तारीख पर चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर हस्ताक्षरित फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग अंतिम परिणाम के काफी समय बाद कट-ऑफ जारी करता है, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की ₹7,500 की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई है. शेष क्षेत्रों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को दो अलग-अलग शिकायतें भेजी हैं. पार्टी ने पश्चिमी सिंहभूम में BLO द्वारा मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले बैग के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है.
