RIMS (Rajendra Institute of Medical Sciences) की जमीन पर कथित अवैध कब्जा और फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की. बड़गाईं अंचल के वर्तमान और पूर्व CO समेत कुल 10 अधिकारियों, अमीन, राजस्व कर्मियों और कथित दलालों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
जब दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात होती है, तो स्विट्जरलैंड का नाम हमेशा टॉप-10 में आता है. चाहे फॉर्ब्स की लिस्ट हो या ग्लोबल फाइनेंस मैगज़ीन की रैंकिंग, स्विट्जरलैंड का आर्थिक प्रदर्शन हर बार शानदार रहता है.
बड़कागांव क्षेत्र में चल रही खनन और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े विस्थापन के मुद्दे को लेकर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक में NTPC, Adani Group, CCL और BCCL जैसी कंपनियों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास में गड़बड़ी के आरोपों को विस्तार से रखा गया.
झारखंड CM हेमंत सोरेन ने Historic England के साथ बैठक की, राज्य की आदिवासी और प्रागैतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान देने का किया प्रयास.
साल 2026 की शुरुआत में एक प्रमुख स्टील कंपनी के शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींचा है. लगातार दो कारोबारी दिनों में करीब 10% की तेजी के साथ यह शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जो पिछले आठ वर्षों की सबसे मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.
प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर उठा विवाद अब और गहरा गया है. मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भूमि आवंटन रद्द करने और स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी दी है. वहीं इस कार्रवाई पर शंकराचार्य ने कड़ा विरोध जताया है.
भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही 9-सीटर फ्लाइट में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद पायलट ने Mayday Call दिया. समय रहते लिए गए फैसले से विमान को खुले मैदान में सुरक्षित उतार लिया गया.
NBFC सेक्टर की Authum Investment and Infrastructure ने निवेशकों के लिए 4:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है. रिकॉर्ड डेट 13 जनवरी 2026 तय की गई है. बीते वर्षों में इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न देकर खुद को मल्टीबैगर साबित किया है. मजबूत वित्तीय नतीजों के चलते यह स्टॉक एक बार फिर चर्चा में है.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
