PSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव सोमवार को उग्र हो गया. बैरिकेड तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया. इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई.
JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा घेराव रांची में बेहद तनावपूर्ण हो गया है. कई बैरिकेड पार कर छात्र आखिरी सुरक्षा घेरे तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपना पक्ष रखा. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया कि आंदोलनकारी छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों पर सरकार सहमत है.
JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च रांची में उग्र हो गया. छात्रों ने कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई है.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
JPSC और JSSC-CGL की जांच पर अब सवाल सिर्फ घोटाले के नहीं, जांच की दिशा के भी उठ रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CID की कार्यप्रणाली और ADG मनोज कौशिक की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास किया. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने NSUI और JCM प्रतिनिधियों से बातचीत कर छात्रों की मांगों और सुझावों को सुना. बैठक में 14वीं JPSC और 2023-25 बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, निष्पक्ष जांच, परीक्षा कैलेंडर और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग प्रमुख रही.
सरकार ने छात्रों को बुलाया, उनकी बातें सुनीं, भरोसा दिया—लेकिन जिस सवाल पर पूरा आंदोलन खड़ा है, उस पर अभी भी साफ जवाब नहीं आया और अब छात्रों ने सरकार के सामने 10 अगस्त की डेडलाइन रख दी है. उस तारीख के बाद कहानी बातचीत की मेज पर नहीं, विधानसभा के बाहर लिखी जा सकती है.
JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता हुई. बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने छात्रों और अन्य stakeholders से सुझाव लेने के लिए ईमेल ID जारी की.
JPSC-JSSC आंदोलन में सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने संशोधित प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है. नई सूची से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और दोनों पत्रकारों के नाम हटा दिए गए हैं. अब छात्र बिना वकील और पत्रकार के सरकार की कमेटी से बातचीत करेंगे.
