Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
बिहार के रोहतास में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की अजीब लापरवाही सामने आई है. चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की तस्वीर की जगह कुत्ते की फोटो छप गई. 15 मार्च को परीक्षा से पहले कैंडिडेट अब सुधार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में 301वीं रैंक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. मेरिट सूची में “आकांक्षा सिंह” नाम होने के बाद बिहार के आरा और यूपी के गाजीपुर की दो अभ्यर्थियों ने खुद को इस रैंक की असली उम्मीदवार बताया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज साझा कर दावा किया है.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया. दिल्ली पुलिस में ACP रहते हुए उन्होंने ड्यूटी के साथ तैयारी जारी रखी और शानदार सफलता हासिल की.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में झारखंड के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया. दुमका की सुदीपा दत्ता ने AIR 41 हासिल किया, जबकि लातेहार के विपुल गुप्ता को 103वां रैंक मिला.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र प्रवेश पत्र खुद डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. लिखित परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी और स्कूलों के जरिए एडमिट कार्ड वितरित किए जाएंगे.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
