झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए CBI से जवाब मांगा है. राबड़ी देवी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे.
धनबाद रिंग रोड भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने करीब 10 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दर्जन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.
JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी
रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) कार्यालय के बाहर फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से नाराज़ अभ्यर्थियों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है. झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अभ्यर्थी पिछले तीन दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर किसी सरकारी अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर खुद को बचाने की तैयारी में हैं.
कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
