Dhanbad सिविल कोर्ट को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. ईमेल के जरिए मिल रही इन लगातार धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.
गुरुवार को Latehar Civil Court को साइबर अपराधियों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया.
बिहार के रोहतास में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की अजीब लापरवाही सामने आई है. चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की तस्वीर की जगह कुत्ते की फोटो छप गई. 15 मार्च को परीक्षा से पहले कैंडिडेट अब सुधार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है.
झारखंड में एक ही दिन तीन जगहों पर बम धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. XLRI – Xavier School of Management जमशेदपुर, Ranchi Civil Court और Jamtara Civil Court को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई.
रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस और बम निरोधक दस्ता ने परिसर की तलाशी ली, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला. फरवरी से अब तक रांची कोर्ट, डीसी ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस और झारखंड के कई कोर्ट को धमकी मिल चुकी है.
झारखंड के बोकारो सिविल कोर्ट और बिहार के बेगूसराय कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. बोकारो में पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराकर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते से तलाशी अभियान शुरू किया, जबकि बेगूसराय में भी धमकी भरे ई-मेल
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में 301वीं रैंक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. मेरिट सूची में “आकांक्षा सिंह” नाम होने के बाद बिहार के आरा और यूपी के गाजीपुर की दो अभ्यर्थियों ने खुद को इस रैंक की असली उम्मीदवार बताया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज साझा कर दावा किया है.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया. दिल्ली पुलिस में ACP रहते हुए उन्होंने ड्यूटी के साथ तैयारी जारी रखी और शानदार सफलता हासिल की.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में झारखंड के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया. दुमका की सुदीपा दत्ता ने AIR 41 हासिल किया, जबकि लातेहार के विपुल गुप्ता को 103वां रैंक मिला.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
बांग्लादेश में नई सरकार बनने के साथ ही भारत के साथ रिश्तों में बदलाव के साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान ने पूर्ववर्ती मोहम्मद यूनुस सरकार के कई विवादित फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली और ढाका के बीच जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है।
