बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया. 2004 के बाद यह पहली बार हुआ. वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा. राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा.
बरेली में 9 साल के प्यार के बाद हुई शादी 62 दिन में कत्ल पर खत्म हो गई. पत्नी ने पति का गला घोंटकर हत्या की और सुसाइड का नाटक रचा.
केंद्रीय बजट से ज्यादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी पर चर्चा छिड़ी. महिला नेताओं के पहनावे पर सवाल उठने की मानसिकता पर बहस तेज.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया.
राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की. लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं.
जमशेदपुर के कारोबारी कैरव गांधी अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बिहार से संचालित गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
बोकारो के पीएम श्री स्कूल में प्रतिमा विसर्जन के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. छह शिक्षकों व कर्मियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GDP ग्रोथ 7% और राजकोषीय घाटा 4.8% बताया. कृषि में MSP, DBT और फसल बीमा पर जोर, MSME क्रेडिट की सुलभता, और डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को हाईलाइट किया गया.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
