राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री सुदिव्य कुमार ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार पूरे मेले के दौरान VIP और VVIP आउट ऑफ टर्न दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे.
NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर जारी पोस्ट में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.
झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (JSCB) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कारोबार दर्ज किया है. बैंक का कुल बिजनेस 4,042.53 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि डिपॉजिट 9.2 प्रतिशत बढ़कर 2,866.28 करोड़ रुपये हो गया.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं, बल्कि 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन, NEET विवाद और बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी है. आखिर इस फैसले को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, पढ़िए यह इनसाइटफुल रिपोर्ट.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस और JMM पर हमला बोला. उन्होंने NEET मामले में इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्ष से झारखंड के परीक्षा विवाद पर जवाब मांगा और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की.
दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे प्रदर्शन के दौरान फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों की मदद से 2,000 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान का दावा किया गया है. दिल्ली पुलिस डिजिटल निगरानी, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा की जांच आगे बढ़ा रही है.
JPSC बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के परिणाम पर गंभीर सवाल उठे हैं. दावा है कि एक अभ्यर्थी ने 100 में केवल 32 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिनमें सिर्फ 15 सही थे, फिर भी उसे सफल घोषित कर दिया गया. मामले की जांच CID कर रही है, जबकि आयोग ने मुख्य परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है.
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID ने TDPL के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है, जबकि SIT डिजिटल साक्ष्यों और परीक्षा प्रक्रिया की कड़ियां खंगाल रही है.
JPSC सदस्य डॉ. जमाल अहमद और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच विवाद खुली चुनौती में बदल गया है. मरांडी ने ACB जांच और पदमुक्ति की मांग की है, जबकि जमाल अहमद ने पांच दिनों में अपनी पूरी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग को राजस्व बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक में नई तकनीकों के इस्तेमाल, JSBCL का दायरा बढ़ाने, उत्पाद सिपाही और अन्य रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का भी निर्देश दिया.
झारखंड सरकार ने राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 720 नई एंबुलेंस खरीदने का फैसला किया है. स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को एक महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. नई एंबुलेंस में ALS, BLS और PTV श्रेणी के वाहन शामिल होंगे.
