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जेपीसी ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपी वक्फ विधेयक पर 655 पेज की अंतिम रिपोर्ट, विपक्ष ने कहा : वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा यह बिल
राजनीति

जेपीसी ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपी वक्फ विधेयक पर 655 पेज की अंतिम रिपोर्ट, विपक्ष ने कहा : वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा यह बिल

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ विधेयक पर स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट को 5 वोटों से मंजूरी मिली है. समिति की रिपोर्ट को विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट दिए हैं.

Jharkhand Assembly Election 2024: हेमंत, कल्पना, सीपी सिंह, महुआ माजी समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा, सभी जीत के कर रहे दावे
झारखंड

Jharkhand Assembly Election 2024: हेमंत, कल्पना, सीपी सिंह, महुआ माजी समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा, सभी जीत के कर रहे दावे

मेगा नॉमिनेशन के तहत गुरुवार 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभी सीट से जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन दाखिल किया... वहीं, गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन समेत रांची सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह, जेएमएम प्रत्याशी महुआ माजी, हटिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जायसवाल, कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव समेत कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया. पहले चरण के तहत 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी तारीख है.

JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी कमेटी
राजनीति

JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित, एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी कमेटी

जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता कमेटी की अध्यक्षता करेंगे . वहीं आयोग की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप - सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है . एक हफ्ते में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी.

रायपुर में क्या-क्या रचा गया था षड्यंत्र, झारखंड को कैसे लगा 500 करोड़ का चूना, पढ़िये पूरी रिपोर्ट
राजनीति

रायपुर में क्या-क्या रचा गया था षड्यंत्र, झारखंड को कैसे लगा 500 करोड़ का चूना, पढ़िये पूरी रिपोर्ट

आरोप है कि सिंडिकेट के साथ मिलकर विनय चौबे की मदद से झारखंड में आबकारी नीति में फेरबदल कर शराब निर्माता कंपनियों करोड़ों रुपये का कमीशन लिया . देशी शराब में डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर और विदशी शराब बिक्री का काम अपने करीबी एजेंसियों को दिलाकर अवैध तरीके से करोड़ों का कमीशन खाया .

रिपोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट निपटा रहे 83% मामले, सामान्य अदालतों में निपटारे की दर 10%
राजनीति

रिपोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट निपटा रहे 83% मामले, सामान्य अदालतों में निपटारे की दर 10%

रिपोर्ट के मुताबिक सभी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को संचालित रखने के अलावा अगर  1000 नई विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ तो शायद लंबित मामले कभी खत्म नहीं होंगे.