CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है. सामने आया है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए BJP से टिकट की दावेदारी की थी. अब उनके खिलाफ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है.
दावोस और इंग्लैंड दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए करीब 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की जमीन तैयार की है.
मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में झारखंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया पवेलियन में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अपना दीर्घकालिक विजन पेश किया. राज्य ने खुद को खनन से आगे बढ़कर मूल्य-आधारित और निवेश-अनुकूल औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया.
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. कोबरा-209 बटालियन के साथ हुई मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी माओवादी नेता अनल समेत 12 माओवादी मारे गए. इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन और हाई अलर्ट जारी है.
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान झारखंड को निवेश के नए प्रस्ताव मिले हैं. वेलस्पन वर्ल्ड ने राज्य में प्लास्टिक उद्योग क्षेत्र में ₹300 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है. इसके साथ ही कंपनी ने क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश को लेकर रुचि दिखाई है.
धुर्वा से लापता मासूम भाई–बहन अंश और अंशिका की तलाश अब सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल बन चुकी है. 12 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस के हाथ खाली हैं
खूंटी जिले में सोमा मुंडा हत्याकांड के बाद पुलिस ने सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर अशोक सिंह को नया थानेदार नियुक्त किया. एसआईटी को सात दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम मिला.
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू किसान और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश कोहली की गोली मारकर हत्या ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है. जमीन विवाद के बाद हुई इस वारदात के खिलाफ बदीन जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
झारखंड में पेसा कानून के तहत बनाई गई नई नियमावली को लेकर आदिवासी संगठनों और नेताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा परिसर में पेसा नियमावली की कॉपी फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी राम जी योजना किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने रांची में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पैदल मार्च निकाला. मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक हुई रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.
