UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हुई. पीएम मोदी ने इसे साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया, टैरिफ घटेंगे, निवेश बढ़ेगा.
UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में आक्रोश है. दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी तो यूपी में सड़कों पर विरोध दिखा.
स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे सीजफायर की मांग करनी पड़ी.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
अमेरिका में ‘मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म’ के चलते एअर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की 25–26 जनवरी की सभी उड़ानें रद्द कर दीं. यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी.
रूसी तेल की खरीद घटने के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने के संकेत दिए हैं. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया.
IMF और वर्ल्ड बैंक के भारी कर्ज से जूझ रहा पाकिस्तान अब एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल को लेकर चर्चा में है. Donald Trump द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में स्थायी सदस्यता के लिए पाकिस्तान 1 अरब डॉलर देने को तैयार है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है.
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला में भद्रवाह-चंबा मार्ग पर सेना का वाहन अनियंत्रित होकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. घायलों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
प्रयागराज में बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रोलाइट विमान उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीच स्थित तालाब में गिर गया. यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ.
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में स्थित 8 आतंकी कैंप भारतीय सेना की कड़ी निगरानी में हैं. इन कैंपों में आतंकियों को प्रशिक्षण दिए जाने जैसी गतिविधियां चल रही हैं.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
