पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी प्रमोद बटलाव ने खेल मंत्री और SAI महानिदेशक को पत्र लिखकर हॉकी इंडिया की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने महासचिव भोलानाथ सिंह को हटाने, नए चुनाव कराने और हॉकी प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर हस्ताक्षरित फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा.
पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड में अवैध पत्थर खनन के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने किया.
झारखंड की कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएन त्रिपाठी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह विभाग किसी सक्षम मंत्री को सौंपने, राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग की.
झारखंड में ड्राइविंग प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. जमशेदपुर में अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) की स्थापना होगी. इसके लिए झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच MoU हुआ है.
झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. कोल्हान, सारंडा और लातेहार में सक्रिय 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर समेत 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. ऑपरेशन 'नवजीवन-II' के तहत हुई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार कारतूस भी बरामद किए गए.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते को CID ने 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में 28 जुलाई को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है.
झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच कराई जानी चाहिए.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर CID जांच के बीच पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते ने सफाई दी है. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में नियमों के अनुसार फैसले लिए और प्रशासनिक सुधार की कोशिश की.
Bank of Baroda के कथित डेटा लीक की खबर से करोड़ों ग्राहक चिंतित हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ डेटा लीक होने से अकाउंट खाली नहीं हो जाता. जानिए असली जोखिम क्या है और अपनी सुरक्षा के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए.
