झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद पूरा परिसर खाली करा दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया, हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान की जा रही है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को दो अलग-अलग शिकायतें भेजी हैं. पार्टी ने पश्चिमी सिंहभूम में BLO द्वारा मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले बैग के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
रांची के मांडर थाना क्षेत्र के बोन्डो गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने वर्तमान प्रेमी के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी के घर पर देशी बम से हमला किया। घटना में एक बम फटा जबकि तीन बम नहीं फटे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पाकिस्तान ने चिनाब नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत को चार पत्र भेजने का दावा किया है, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख दोहराते हुए साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी.
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
हूल दिवस पर भोगनाडीह पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया तथा सिद्धो-कान्हू के वंशजों के सम्मान से जुड़े सवाल उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
यूरोप में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक टेढ़े हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के बिना ऐसी हीटवेव लगभग असंभव थी.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और फैसलों की आलोचना की. उन्होंने कृषि, रोजगार, शिक्षा, बैंकिंग और संस्थागत व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की.
