
बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।
रांची नगर निगम ने रातु रोड इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सड़क किनारे लगी दुकानें, ठेले और खोमचे हटाए. पिस्कामोड़ से किशोरी यादव चौक तक चले अभियान में कई अस्थायी ढांचे भी जब्त किए गए.
हैदराबाद एयरपोर्ट को एम्स्टर्डम से आने वाली फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली. विमान सुरक्षित उतरा, लेकिन 3 दिन में तीसरी धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

गुमला में निशा उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने समाहरणालय पहुंचकर चंगाई सभा पर रोक और सरना आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है
प्रिंस खान गैंग के थिंक टैंक सैफी उर्फ मेजर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. मेजर के पास से बरामद लाल डायरी में रंगदारी और अवैध लेनदेन का पूरा हिसाब मिलने की बात सामने आई है. पुलिस को उम्मीद है कि अगले 72 घंटे में प्रिंस खान गैंग से जुड़े कई बड़े राज खुल सकते हैं.
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.
रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.

खूंटी जिले में सरना-सनातन विवाद तेज हो गया है. IRS अधिकारी नेशा उरांव के बयान के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया. नेशा उरांव ने जिउरी ग्रामसभा पर अफीम तस्करी सिंडिकेट का आरोप लगाया और सरना-सनातन को एक बताते हुए सामाजिक एकता की अपील की.

झारखंड में सरना और सनातन को लेकर छिड़ा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. IRS अधिकारी Nisha Oraon के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और Bharatiya Janata Party खुलकर उनके समर्थन में उतरती नजर आ रही है.

झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.