MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारा सिंह सभा को गिराए जाने के दावों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल वीडियो के बाद सिख समुदाय और सोशल मीडिया पर लोगों ने धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं.
हूल दिवस पर भोगनाडीह पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया तथा सिद्धो-कान्हू के वंशजों के सम्मान से जुड़े सवाल उठाए.
वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंपों के बाद अब 5.6 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया है. अब तक 1,430 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लापता हैं. राहत अभियान जारी है, लेकिन आफ्टरशॉक्स और अव्यवस्था ने हालात को और गंभीर बना दिया है.
Venezuela में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने Operation Amistad शुरू किया है. IAF के दो C-17 विमान 35 टन राहत सामग्री, BHISHM Cube और 41 सदस्यीय मेडिकल टीम लेकर वेनेजुएला रवाना हुए हैं.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
चक्रधरपुर में मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस और चाइल्डलाइन की संयुक्त कार्रवाई में 36 मजदूरों और 6 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जबकि गुजरात के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
गुमला में निशा उरांव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने समाहरणालय पहुंचकर चंगाई सभा पर रोक और सरना आदिवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.
