पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है. Supreme Court of India ने उन लाखों लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.
रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.
बोकारो का बहुचर्चित पुष्पा हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है. झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मृतका का कंकाल बरामद किया, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया. इस बीच एसपी हरविंदर सिंह ने पिंड्राजोड़ा थाना के 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर बड़ा कदम उठाया है.
Babulal Marandi ने Hemant Soren को पत्र लिखकर झारखंड ट्रेजरी घोटाले की CBI या न्यायिक जांच की मांग की है. करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है.
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर वीर शहीद सिदो-कान्हू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके साहस व बलिदान को याद किया. राजधानी रांची के सिदो-कान्हू पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने माल्यार्पण कर नमन किया.
झारखंड हाईकोर्ट में रांची के सुखदेवनगर अतिक्रमण हटाव मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. यह मामला महादेव उरांव द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है.
कल यानी 9 अप्रैल को असम विधानसभा चुनाव में वोटिंग होने जा रही है. लेकिन उससे ठीक पहले दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने मंदिरों का रुख किया, जो केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा लग रही है.
हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि असम के रोंगोनदी और चाबुआ में उन्हें प्रचार करने से रोका गया. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
