झारखंड में J-TET भाषा विवाद पर गठित मंत्री समूह की अहम बैठक मंगलवार को भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर मंत्रियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. संख्या बल के आधार पर महागठबंधन दोनों सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन बिहार में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को खान एवं भू-तत्व विभाग और भवन निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
झारखंड में सरना, सनातन, ईसाई पहचान और डिलिस्टिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. चंपई सोरेन के बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर धर्मांतरण, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार और सांस्कृतिक पहचान पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई है या समाज के भीतर बढ़ती वैचारिक दरार?
भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे विवादित मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. शाह के इस बयान को भारत-नेपाल संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
झारखंड में राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 18 जून को मतदान होना है, जिसे लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज हो गया है. पार्टी ने गठबंधन धर्म के तहत एक सीट पर दावा ठोक दिया है.
नेपाल सरकार ने राजनयिक नियुक्तियों में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार राजदूत पद के लिए खुले आवेदन आमंत्रित किए हैं. भारत समेत 17 देशों में खाली पदों को भरने के लिए योग्य नेपाली नागरिक और विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राज्य की दो राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है.
करीब 15 साल बाद झारखंड सरकार ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के आवास शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नई व्यवस्था के तहत निजी उपयोग पर ठहरने वाले लोगों को अब 750 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिदिन तक शुल्क देना होगा.
24 जिलों के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में खुलेंगे एकीकृत औषधि केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आधार
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, पशुपालकों, कलाकारों और व्यापारियों पर पड़ेगा.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए.
