रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत 407 ट्रेंड शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर इन शिक्षकों का वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया और उनके वेतन के लिए निर्धारित फंड...
रेस्क्यू टीम की आवाजें सुनाई नहीं दे रहीं , आठ मजदूर अब भी लापता ; प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की स्थिति की समीक्षा
रांची : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है. इसे लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में बीजेपी की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और रांची के विधायक सिंह को आमंत्रित किया गया है, लेकिन सीपी सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे. बवाल न्यूज ...
New Delhi : दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है. बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे. रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पद ...
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का यूनियन बजट पेश किया. समाज के सभी वर्गों के इस बजट से कुछ न कुछ जरूर मिला है. बिहार को कई सौगातें मिली, लेकिन झारखंड को कुछ स्पेशल नहीं मिला.
सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन जल्द ही घर वापसी कर सकती हैं. बीजेपी से दो चुनाव हारने के बाद उनका पार्टी से मोहभंग हो चुका है. बवाल न्यूज से बातचीत में उन्होंने जेएमएम में वापसी की खबर से इनकार नहीं किया. उन्होंने दो टूक कहा : समय बताएगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पूर्व संगोष्ठी में कहा है कि सरकार मंईयां सम्मान योजना का प्रभाव झारखंड के 2025-26 के बजट पर नहीं पड़ने देगी. इसके लिए राशि का जुगाड़ आंतरिक संसाधनों से होगा. किसी पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा.
झारखंड में सूचना आयोग 5 साल से डिफंक्ट है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो रही है. आखिर बीजेपी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति क्यों नहीं चाहती है ?
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के समर्थक इन दिनों काफी नाराज है. कारण है कि इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग नहीं मिलना. रविवार को जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री के साथ संवाद में कार्यकर्ताओं की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.
गिरिडीह जिले के माल्डा, घंघरीकुरा और बलहारा प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है. मजबूरी में इलाके के गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है.
मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि मंत्री अपने विभाग की किसी भी योजना को कैबिनेट की बैठक में भेजने से पहले खुद संतुष्ट हो लें.
