CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है. सामने आया है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए BJP से टिकट की दावेदारी की थी. अब उनके खिलाफ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
चेन्नई की रैली में पीएम मोदी ने DMK सरकार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सरकार बताते हुए कहा कि उसकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.
केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा राजनीतिक दावा किया. पीएम मोदी ने कहा कि जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद भाजपा ने गुजरात जीता, वैसे ही अब तिरुवनंतपुरम से केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ चुकी है.
बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत के बावजूद सत्ता का संतुलन अभी डगमगाता नजर आ रहा है. आठ पार्षदों का आंकड़ा मुंबई की राजनीति में निर्णायक बन गया है. पार्षदों को होटल में रखने की रणनीति, विपक्ष की हलचल और AIMIM की भूमिका ने बीएमसी की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
