प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर उठा विवाद अब और गहरा गया है. मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भूमि आवंटन रद्द करने और स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी दी है. वहीं इस कार्रवाई पर शंकराचार्य ने कड़ा विरोध जताया है.
खूंटी के पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. SIT ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शूटर अब भी फरार हैं. पुलिस का दावा है कि यह हत्या सुनियोजित साजिश का नतीजा थी और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
खूंटी जिले में सोमा मुंडा हत्याकांड के बाद पुलिस ने सदर थाना प्रभारी को निलंबित कर अशोक सिंह को नया थानेदार नियुक्त किया. एसआईटी को सात दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम मिला.
भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही 9-सीटर फ्लाइट में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद पायलट ने Mayday Call दिया. समय रहते लिए गए फैसले से विमान को खुले मैदान में सुरक्षित उतार लिया गया.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
बिहार में पटना, किशनगंज, गया और अररिया के कोर्ट परिसरों को बम धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने सभी कोर्ट खाली कराए और सुरक्षा अलर्ट जारी किया. धमकी ई-मेल में बताया गया कि धमाके श्रीलंका ईस्टर ब्लास्ट जैसे हो सकते हैं.
झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सात साल से IAS अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंचने पर उसकी बातचीत से शक हुआ और जांच में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई.
