झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
क्या झारखंड में महागठबंधन का भरोसा टूट गया है? राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, राजद और माले के बीच खुली बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर किसी नए राजनीतिक खेला की शुरुआत? जानिए बदलते समीकरणों का पूरा विश्लेषण.
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 17 नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं की विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में पोस्टिंग कर दी है. समाज कल्याण निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नियुक्तियां JSSC की अनुशंसा और स्थापना समिति के निर्णय के आधार पर की गई हैं.
झारखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु प्रोबेशन अधिकारी सिमरन कुमारी और एक होमगार्ड जवान को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है.शिकायत के अनुसार मुआवजा दिलाने के नाम पर 10 हजार रुपये की मांग की गई थी. मामले की जांच जारी है.
झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता (Advocate General) राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है
झारखंड के लातेहार जिले में जंगल के किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिलने का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है.
भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. नेपाल सरकार ने निजी उपयोग के सामान पर शुल्क-मुक्त सीमा को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे विवादित मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है. शाह के इस बयान को भारत-नेपाल संबंधों में नई शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
नेपाल सरकार ने राजनयिक नियुक्तियों में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार राजदूत पद के लिए खुले आवेदन आमंत्रित किए हैं. भारत समेत 17 देशों में खाली पदों को भरने के लिए योग्य नेपाली नागरिक और विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं.
बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरना और सनातन के बीच अंतर बताने की राजनीति झारखंड के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास है।
कुल 81 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
