रांची स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में NIA को बड़े सुराग मिले हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े कथित विदेशी हैंडलरों के संपर्क, ऑनलाइन ट्रेनिंग और सुनियोजित साजिश के संकेत सामने आए हैं.
झारखंड हाईकोर्ट ने चायपत्ती और बिस्किट घर ले जाने के आरोप में बर्खास्त किए गए DRDA बोकारो के संविदा कर्मचारी की नौकरी बहाल कर दी. कोर्ट ने कार्रवाई को असंवेदनशील बताते हुए 50% बकाया वेतन देने का भी आदेश दिया.
बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय को एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद पूरा परिसर खाली करा दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया, हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. साइबर सेल मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान की जा रही है.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
रांची के मांडर थाना क्षेत्र के बोन्डो गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने वर्तमान प्रेमी के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी के घर पर देशी बम से हमला किया। घटना में एक बम फटा जबकि तीन बम नहीं फटे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी लबली देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जांच एजेंसी से केस डायरी मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की है.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
महाराष्ट्र के पुणे (नसरापुर) में 4 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने महज 55 दिनों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को 12 साल पुराने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। Jharkhand High Court ने 2014 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
झारखंड के सोनपोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान संदिग्ध बमनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी, ग्रामीणों में दहशत।
रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान ऐसी जानकारियां मिली हैं, जिनसे इस मामले में पाकिस्तान और दुबई में बैठे कथित हैंडलर्स की भूमिका की आशंका जताई जा रही है
