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अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप में जामताड़ा थाना प्रभारी सहित कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

राष्ट्रपति आज अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत विशेष विमान से रांची पहुंचीं. उनके आगमन को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी की मेजबानी के लिए तैयार है. आज यानी 28 दिसंबर से महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का भव्य आगाज हो रहा है.

आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. इस दौरान 10 ट्रेनें रद रहेंगी, कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी.

पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.

सरायकेला-खरसावां जिले का चौका थाना राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में चौथा स्थान प्राप्त कर झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना बन गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में थानों का मूल्यांकन अपराध रिकॉर्ड, नागरिक फीडबैक, बुनियादी ढांचा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक क्षमताओं के आधार पर किया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर रांची दौरे को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इन तीन दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.

जामताड़ा जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अपराधियों के बढ़ते हौसले से आम लोग और व्यापारी दहशत में हैं.

स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.

दिल्ली से पटना आने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पटना एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. यह धमकी स्पाइसजेट की आधिकारिक E-Mail आईडी पर भेजी गई थी.

कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.