झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 8वीं विशेष परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. यह परीक्षा 28 जुलाई को दो पालियों में आयोजित होगी. परिषद ने एडमिट कार्ड डाउनलोड, आंतरिक मूल्यांकन अपलोड और Marginal विद्यार्थियों के लिए अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखों में बदलाव किया है. अब परीक्षा 21, 22 और 23 जुलाई 2026 को आयोजित होगी. JSSC परीक्षा से टकराव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
अप्रैल 2026 में बैंक ग्राहकों के लिए अहम अपडेट है. RBI के अनुसार इस महीने कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें रविवार, दूसरा-चौथा शनिवार और कई बड़े त्योहार शामिल हैं. हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं 24x7 चालू रहेंगी, इसलिए ग्राहकों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है.
झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2026 की तिथि बदलकर अब 26 अप्रैल 2026 कर दी गई है. यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति और पीएचडी नामांकन के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके नए परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू हो गई है.
बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. BJP ने नितिन नवीन और शिवेश राम को मैदान में उतारा है, जबकि पांचवीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन दिया गया है. इस फैसले के साथ ही पवन सिंह को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया.
रांची में कुड़मी महारैली में हजारों लोगों ने हुंकार भरा, एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की जोरदार मांग की। यह आंदोलन केंद्र सरकार और झारखंड प्रशासन के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
