JPSC-JSSC नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही CID ने गिरिडीह से जुड़े दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. बेंगाबाद के चार लोगों को नोटिस दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है.
पलामू के एक युवक पर फर्जी IPS अधिकारी बनकर औरंगाबाद पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगा है. पुलिस ने उसके चालक और सहयोगी को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो जब्त की है. मामले में आरोपी की पहचान और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
बिहार में शराबबंदी के बीच पटना में शराब तस्करी का एक और मामला सामने आया है. पुलिस ने रिया को करीब 14 हजार रुपये की अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, वह उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब लेकर पटना पहुंची थी. पूछताछ में पैसों के लालच में शराब लाने की बात सामने आई है.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
अब तक विदेशी राजदूतों से व्यक्तिगत मुलाकात से बचने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपना रुख बदल दिया है. इस हफ्ते वह भारत और चीन के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे.
बाबूलाल मरांडी का दावा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली रोजमार्टा कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उसे बिना वैध एग्रीमेंट के काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया. मरांडी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से जवाब की मांग की है.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
गुरुग्राम नगर निगम में AI से फर्जी सफाई की तस्वीर अपलोड करने और GPS Spoofing ऐप से हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है, जांच में खुलासा होने के बाद दोनों संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 16 दस्तावेज, NRC, PAN Card, वोटर ID और पिता की गवाही के बावजूद एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्वजों से कानूनी संबंध और नागरिकता साबित करने में असफल रहा.
