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जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव गोलचक्कर के पास मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

राज्य सरकार बार संचालन के समय में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित नई नीति के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष से बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे.

रांची के साइबर थाना में शिकायत किया गया है. उन पर एक सार्वजनिक मंच से हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पात्र गुरु द्रोणाचार्य के लिए अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है.

बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कपड़े बेचकर लौट रहे एक 40 वर्षीय युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है.

इस हफ्ते अमेरिका ने वेनेजुएला के एक तेल टैंकर को जब्त किया और उसके साथ कारोबार करने वाली शिपिंग कंपनियों पर नए प्रतिबंध लागू कर दिए. इसके चलते वेनेजुएला के तेल निर्यात में तेज गिरावट आई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ रांची साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक कॉन्क्लेव के दौरान हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पौराणिक पात्र गुरु द्रोणाचार्य के लिए आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया.

पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने हैं. थोड़ी देर में नामांकन होगा

झारखंड में लंबे समय से डीलिस्टिंग की मांग को लेकर विवाद गहराता रहा है. इसी को लेकर आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की के नेतृत्व में शुक्रवार को लोकभवन के समक्ष धर्मांतरित आदिवासियों द्वारा आरक्षण समेत अन्य सरकारी योजनाओं में मिल रहे ‘दोहरे लाभ’ के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया.

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के समर्थन में देशभर के 56 पूर्व जज सामने आए हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं. जस्टिस स्वामीनाथन ने हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमणिया स्वामी मंदिर के पास पहाड़ी पर पवित्र

झारखंड के साहिबगंज, चतरा और पलामू जिलों में खनन पट्टा आवंटन में गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. यहां डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा स्वीकृत कर दिया, जिसे ई-नीलामी के लिए जाना चाहिए था.

छात्रवृति के मामले में बीजेपी ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है. केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं.