झारखंड की राजनीति ने पिछले 26 वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में जहां सरकारों के लगातार बदलने और राष्ट्रपति शासन ने राजनीतिक अस्थिरता की तस्वीर पेश की, वहीं 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पहली बार पांच साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस कार्यक्रम में देश के युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य पर गंभीर संवाद होना चाहिए था, वह राजनीतिक भाषण में बदल गया.
झारखंड की राजनीति में सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन से एक ऐसा चेहरा चला गया, जिसकी पहचान सिर्फ मंत्री या विधायक के तौर पर नहीं थी. संकट के समय पार्टी और सरकार के लिए आगे खड़े रहने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद का रास्ता साफ कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
NEET-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में संसद से पारित एंटी पेपर लीक कानून का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने छात्रों के भविष्य, पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को "कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा।.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. पेपर लीक, परीक्षा सुधार, तकनीक आधारित मूल्यांकन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर मंत्रालय की नई प्राथमिकताओं पर काम शुरू होगा.
NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पहले भी पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में हालात बदलने के बाद इस्तीफा मंजूर किया गया और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ।
NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर जारी पोस्ट में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं, बल्कि 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन, NEET विवाद और बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी है. आखिर इस फैसले को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, पढ़िए यह इनसाइटफुल रिपोर्ट.
