झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ गायब होने के आरोप पर सियासी बवाल तेज हो गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने वित्तीय अनियमितता और जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है.
बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया. 2004 के बाद यह पहली बार हुआ. वहीं, राज्यसभा में राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
केंद्रीय बजट से ज्यादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी पर चर्चा छिड़ी. महिला नेताओं के पहनावे पर सवाल उठने की मानसिकता पर बहस तेज.
अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल ने गमोसा नहीं पहना, जिससे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GDP ग्रोथ 7% और राजकोषीय घाटा 4.8% बताया. कृषि में MSP, DBT और फसल बीमा पर जोर, MSME क्रेडिट की सुलभता, और डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को हाईलाइट किया गया.
दावोस और इंग्लैंड दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए करीब 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की जमीन तैयार की है.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील हुई. पीएम मोदी ने इसे साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया, टैरिफ घटेंगे, निवेश बढ़ेगा.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
