चीन और बांग्लादेश के बीच ड्रोन निर्माण को लेकर उभरता रक्षा सहयोग भारत के लिए केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरी सामरिक चिंता का विषय बन गया है. यह पहल सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित कर सकती है.
देश की नजरें 1 फरवरी को संसद भवन पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवां बजट पेश करेंगी. मिडिल क्लास, किसान, उद्योग और निवेशक सभी बड़े ऐलानों की उम्मीद में हैं.
बारामती क्रैश में शांभवी पाठक का करियर और उड़ान अधूरी रह गई. उनकी मेहनत और साहस लाखों पायलटों के लिए प्रेरणा है.
ICC T20 रैंकिंग के ताजा अपडेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा दिखा. सूर्यकुमार यादव टॉप-10 में लौटे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को फायदा मिला, जबकि बुमराह और बिश्नोई ने गेंदबाजी रैंकिंग में छलांग लगाई.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े.
नवसारी में दर्जी बनकर रह रहा फैजान शेख असल में जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था. गुजरात ATS ने हथियार और विस्फोटक के साथ उसे गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में ऑनलाइन कट्टरपंथ, टारगेटेड हमले और स्लीपर सेल कनेक्शन सामने आए हैं.
स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे सीजफायर की मांग करनी पड़ी.
गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
झारखंड CM हेमंत सोरेन ने Historic England के साथ बैठक की, राज्य की आदिवासी और प्रागैतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान देने का किया प्रयास.
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. कोबरा-209 बटालियन के साथ हुई मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी माओवादी नेता अनल समेत 12 माओवादी मारे गए. इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन और हाई अलर्ट जारी है.
प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर उठा विवाद अब और गहरा गया है. मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए भूमि आवंटन रद्द करने और स्थायी प्रतिबंध की चेतावनी दी है. वहीं इस कार्रवाई पर शंकराचार्य ने कड़ा विरोध जताया है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
